महिलाओं की सुरक्षा के लिए दर्जियों और जिम में महिला स्टाफ अनिवार्य होगा

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से बचाव के लिए दर्जी और जिम जैसी जगहों पर नई व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है।

आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनकी नाप नहीं ले सकेंगे। इसके लिए दर्जी की दुकानों पर महिला दर्जी की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की असंवेदनशील या असहज स्थिति से बचाव करना है, और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

इसके अलावा, महिला आयोग ने जिमों में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा कि जिम में महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखना जरूरी होगा, ताकि महिलाएं आराम से और सुरक्षित तरीके से फिटनेस गतिविधियों में भाग ले सकें।

इस प्रस्ताव के बाद, भाजपा नेता एकता अग्रवाल से हमारी जनता दरबार में खास बातचीत की गई। इस बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश महिला आयोग के इस पहल की सराहना की और कहा कि यह महिलाओं के हित में एक सकारात्मक कदम है।

जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या राजस्थान में भी इस तरह के प्रस्ताव की आवश्यकता है, तो एकता अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के कदम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देते हैं, और अन्य राज्यों में भी ऐसी पहल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह नौकरी, शिक्षा, या फिटनेस सेंटर हो।

साथ ही, एकता अग्रवाल ने यह भी कहा कि यह कदम समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा और समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने में मदद करेगा।