पूर्व सीएम गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा ने किया बड़ा खुलासा

पूर्व सीएम गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा ने किया बड़ा खुलासा

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे किए. लोकेश शर्मा ने कहा कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उससे जुड़े मामले में पिछले 3 साल से मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में पूछताछ की प्रताड़ना झेल रहा हूं. उन्होंने कहा कि मुझे उस समय यह भरोसा दिलाया गया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इस केस को लेकर बात करना तक बंद कर दिया और पूरी तरह इस घटनाक्रम से किनारा कर लिया. लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी के रूप में जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, उसके तहत आज तक मैंने वही किया, जो मुझे निर्देश दिए गए.

जब भी मुझसे फोन टैपिंग से जुड़े ऑडियो को लेकर मीडिया या जांच एजेंसी द्वारा पूछा गया, तो मैंने यही कहा कि ये ऑडियो क्लिप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है. लोकेश शर्मा ने इसके साथ ही पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार की कार्यशैली की सराहना की. वहीं रीट पेपर लीक प्रकरण को याद दिलाते हुए बताया कि गहलोत सरकार ने उस समय युवाओं की हितैषी सरकार होने का दिखावा किया, लेकिन पेपर लीक में पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी और ये वो लोग थे जो कि इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए बने हुए हैं. लोकेश शर्मा ने कहा कि जब पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली की इसमें संलिप्तता पाई गई, तो पूरी सरकार इसी पशोपेश में थी कि उन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए, इसे लेकर भी काफी चिंतन-मनन किया गया और आखिर में उन पर की गई कार्रवाई के लिए बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेश शर्मा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे और दोषियों की जानकारी होने के बाद भी उन्हें अपना आदमी कहकर बचाने का काम करे, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा जाना चाहिए, ये प्रदेश की जनता खुद तय करे. लोकेश शर्मा ने वर्तमान सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वे पेपर लीक प्रकरण की तह तक जाकर सभी दोषियों को सजा दिलाने का काम करें और इसकी जांच के लिए आज पेश किए गए सबूत अगर राज्य सरकार मांगती है, तो मैं इन सबूतों को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दूंगा.