शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री व विधायक बाबू सिंह राठौड़ का जोरदार स्वागत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्‍याशी गजेन्‍द्र सिंह शेखावत और विधायक बाबू सिंह राठौड़ का मंगलवार को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत हुआ। यहां आयोजित जनसभाओं में शेखावत ने जोधपुर लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज काम लटकाने को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जान-बूझकर जोधपुर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्‍ट को रोका। अगर उनकी मंशा सही होती तो इस प्रोजेक्‍ट का काम 2018 में शुरू हो गया होता, लेकिन उन्होंने 2023 में तब टेंडर जारी किया, जब उन्हें पता लग गया था कि अब राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार रहने वाली नहीं है। जनसभाओं में विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने शेखावत को मत समर्थन देने का संकल्प दोहराया. जुडिया, आगोलाई, ढाढ़लिया सांसण, बालेसर सत्‍ता, खिरजां खास, तेना, शेरगढ़, चाबार, सुवालिया और सोलंकिया तला की जनसभाओं में शेखावत ने कहा कि लिफ्ट कैनाल के दूसरे चरण का काम भैरोंसिंह शेखावत जी के समय में हुआ था, लेकिन समय के साथ यह नहर छोटी पड़ गई, क्‍योंकि इसे शहर के हिसाब से बनाया गया था। आबादी बढ़ने, नए गांव और जिला जुड़ने की वजह से इस नहर से शहर की पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी के मद्देनजर 2017 में वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए डीपीआर तैयार की गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कैनाल के तीसरे फेज का काम शुरू करने को लेकर खूब प्रचार किया। जब सरकार कांग्रेस की बनी तो 2019 के बजट में भी इसकी घोषणा की गई, लेकिन केवल घोषणा ही की, काम नहीं किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चार साल बीत गए, कांग्रेस ने इस पर कोई काम शुरू नहीं किया। 2023 में आकर तब केवल टेंडर जारी कर औपचारिकता पूरी की, जब कांग्रेस अच्‍छी तरह जान गई थी कि अब उसकी सरकार आने वाली नहीं है। उन्‍होंने कहा कि जोधपुर में पानी की समस्‍या का कारण भी कैनाल के तीसरे फेज का काम नहीं होना है.

अगर कांग्रेस सरकार 2018 में सत्‍ता में आने के बाद से ही काम शुरू कर देती तो आज जोधपुर की जनता पानी की समस्‍या से नहीं जूझती. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल के पानी को स्‍टोर करने की सही व्‍यवस्‍था होना जरूरी है। इसी को ध्‍यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1400 करोड़ की लागत से चार बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं। कैनाल के पानी को स्‍टोर करने की तीन जगहें ही हैं, जिनमें काला सागर, देवलिया और सुरपुरा के जलाश्‍य हैं, लेकिन केंद्र द्वारा जिन चार तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, उनकी क्षमता काला सागर, देवलिया और सुरपुरा जलाशयों से चार गुना अधिक है। भविष्‍य में अगर कभी भी नहरबंदी होगी तो शहर के लोगों को पानी की समस्‍या से नहीं जूझना पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम उनकी तरह जादूगर नहीं हैं कि छड़ी घुमाई और पानी आने लगे। काम में टाइम लगता है। शेखावत ने भरोसा दिया कि हर हाल में राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के प्‍यासे कंठों पर राजनीति नहीं करती तो देश के कई अन्‍य राज्‍यों की तरह ही राजस्‍थान सूची में टॉप पर होता, लेकिन आज स्थिति यह है कि सूची में नीचे से दूसरे नंबर पर है। सूची में सबसे नीचे पश्चिम बंगाल है, क्‍योंकि ममता बनर्जी ने शुरू में बंगाल में योजना को ही लागू करने से मना कर दिया था, लेकिन अब जाकर वहां इस पर काम शुरू हुआ है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी जी के शासनकाल में देश की दुनिया में धमक बढ़ी है। जिस तरह सीमाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद किया गया है, उससे आज किसी की भी हिम्‍मत नहीं है कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। उन्‍होंने कहा कि एक बार चीन ने डोकलाम में भारत की जमीन में घुसने का दुस्‍साहस किया था, लेकिन भारत की सेना ने चीन को 50 साल पहले की जगह जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह मोदी जी की सेना है, जो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि का बर्दाश्‍त नहीं करती है. केंद्रीय मंत्री ने गरीबों की आवास योजना को लेकर भी तत्‍कालीन केंद्र की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्‍होंने कहा कि पहले जहां इंदिरा आवास योजना के तहत बड़ी मुश्किल से हर पंचायत में एक-दो घर आते थे, वहीं केंद्र में जब से मोदी जी के नेतृत्‍व में सरकार बनी है, तब से इस योजना में पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि आने वाले वर्षों में पूरे देश में गरीबों को 3 करोड़ पक्‍के मकान दिए जाएंगे। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही 17 हजार 300 घर बनाकर गरीबों को दिए गए, जबकि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 हजार घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं।