मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना: 92.41 करोड़ की अनुदान राशि डेयरी किसानों के खातों में ट्रांसफर, 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित

 राज्य सरकार द्वारा डेयरी किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 92.41 करोड़ रुपये की अनुदान राशि पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इससे प्रदेश के लगभग 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान आरसीडीएफ द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जा रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स और 1962 कॉल सेंटर्स की शुरुआत की गई है, जिससे पशुपालकों को उनके द्वार पर ही पशु-चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।

सरस पार्लरों और बूथों की संख्या बढ़ाने, सरस मित्र की नियुक्ति, तथा दुग्ध संग्रहण को बढ़ाने की दिशा में भी विभाग काम कर रहा है।

नागौर जिले के पशुपालक सहदेव दिया ने अनुदान राशि मिलने पर खुशी व्यक्त की, और कहा कि डीबीटी से उन्हें समय पर मदद मिली है, जिससे उनके पशुपालन कार्य को गति मिली है।

आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज ने बताया कि यह योजना पशुपालकों के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल रहा है।

इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए दुग्ध उत्पादक, आरसीडीएफ के अधिकारी और यस बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।