राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर।

सरपंच संघ राजस्थान की महत्वपूर्ण मीटिंग राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई. सरपंच के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं  राजस्थान के सभी जिलों से जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष एवं सरपंचो ने भाग लिया एवं सभी ने अपने-अपने विचार रखें 2 घंटे विचार विमर्श करने के बाद सरपंच संघ की कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सरकार एवं उच्च अधिकारियों से बार-बार मिलने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया , राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग ने  नरेगा सामग्री का भुगतान समय पर नहीं कर रहा है  यह करीबन 2 साल का बकाया चल रहा है  खाद्य सुरक्षा का पोर्टल लंबे समय  से बंद है और यह 2011 के आंकड़ों के अनुसार चल रहा है इसमें पोर्टल को खोलकर नए पात्र परिवारों को जोड़ने  की मांग को लेकर  काफी प्रयास किया जा चुके हैं लेकिन आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां 2021 के बाद जारी नही हुई है ऐसे लाखों पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में बैठे हुए हैं ऐसे में पात्र परिवारों को शीघ्र प्रधानमंत्री आवास दिया जाए वह पोर्टल खोलकर वंचित परिवारों को जोड़ा जाए इसी प्रकार करीबन 14 मांगों का मांग पत्र तैयार किया गया एवं आज सचिवालय में मुख्य सचिव  सुधांशु पंत  को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, इसके अलावा अन्य अधिकारीयों को सरपंचों की समस्याओं से अवगत कराया साथ ही चेतावनी दी कि अगर समय रहते सरपंचों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 8 जुलाई सोमवार को 1 दिन की सांकेतिक  तालाबंदी की जाएगी, इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना व ज्ञापन दिया जाएगा तथा 12 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा जाएगाइसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती है तो 18 जुलाई को राजस्थान के सभी सरपंच जयपुर में इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करेंगे।