अगर परिसीमन से आपत्ति है, तो क्षेत्र के हर नागरिक को ऐतराज दर्ज कराने का अधिकार - मंत्री

आज की सबसे बड़ी खबर परिसीमन को लेकर सियासत से जुड़ी हुई है। राजस्थान में निकाय चुनावों से पहले परिसीमन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस बीच राज्य के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने परिसीमन प्रक्रिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से नियमानुसार हुआ है और किसी को कोई आपत्ति है तो वह ऐतराज दर्ज कर सकता है।

"आपत्ति दर्ज कराने का हक सिर्फ कांग्रेस को नहीं" – खर्रा

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर आपत्ति जताने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के हर नागरिक को भी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रक्रिया में कोई समस्या है, तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और सरकार उचित समाधान करेगी।

"कांग्रेस चाहे तो कोर्ट जाए, सरकार मजबूती से पक्ष रखेगी"
झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस की आपत्तियों पर कहा कि यदि विपक्ष को परिसीमन से आपत्ति है, तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार वहां भी पूरी मजबूती के साथ अपनी पैरवी करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ विरोध करना ही उनका एजेंडा बन चुका है।

"नवंबर में होंगे प्रदेश के सभी निकाय चुनाव"
इसके साथ ही झाबर सिंह खर्रा ने एक और महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी निकायों में चुनाव नवंबर में एक साथ कराए जाएंगे। इससे पहले परिसीमन को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव समय पर होंगे।

अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या यह विवाद कोर्ट तक जाता है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है?