महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को हरित ऊर्जा के उपयोग पर मिलेगी 21 लाख रुपये तक की सब्सिडी

जयपुर में गुरुवार को दो दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (पश्चिम) की शुरुआत हुई, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के संचालकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली के सहयोग से किया गया है, जो सामुदायिक रेडियो की 20 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए आयोजित हो रहा है।

इस अवसर पर मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15.60 लाख रुपये करने की घोषणा की। यदि किसी सीआरएस का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है या वह हरित ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह सब्सिडी 18 लाख रुपये तक होगी। वहीं, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं और जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है, उनके लिए यह सब्सिडी बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है।

उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि, आईआईएमसी के अपर महानिदेशक डॉ. निमिष रुस्तगी ने कहा कि यह सम्मेलन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की 20 साल की यात्रा का जश्न मनाने का अवसर है। यह प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने और सामुदायिक रेडियो की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श करने का मंच प्रदान करता है।

सम्मेलन में अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे सामुदायिक रेडियो के लिए आचार संहिता, स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, और बिना लिंग भेदभाव के अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच पर भी चर्चा की गई।