राजस्थान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट

 राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश किया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट भाषण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने टोका-टाकी करना शुरू कर दिया था. जिसको देखते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, "चुप हो जाओ, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री  ने अपने भाषण की शुरुआत में पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई पेपर लीक घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर भी जोर दिया है. उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने इन घटनाओं पर रोक लगाते हुए माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं.

बजट घोषणाएं:

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सरकार के 10 संकल्पों का जिक्र किया. उन्होंने अब तक की बड़ी बजट घोषणाओं में 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने की घोषणा की है.

1. पेपर लीक पर कार्रवाई: पिछले सरकार के कार्यकाल में हुई पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा सरकार ने माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की है और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं.

2. नए बिजली कनेक्शन: 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है.

3. ग्रामीण नल कनेक्शन: 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में विकास और जनकल्याण पर जोर देते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की बात कही. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी.

रोडवेज में भर्तियों की घोषणा-

* रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी.

* अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड.

* रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा.

• बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.

राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा

* एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा

सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी.

लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़*

* डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा.

* शहरी क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

* शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 150 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाएगा.

• प्रत्येक नगर निकाय में 65 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड की सुविधा प्रदान की जाएगी.

राजस्थान में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे

* प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।

* 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-कोटपुतली 290 किमी।

* प्रदेश में 60000 करोड़ खर्च करके नई सड़क परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगे इसमें बाईपास सड़के स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे।

• शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

प्रदेश सरकार ने 2024 के बजट में विकास के दस प्रमुख संकल्पों के साथ एक मजबूत योजना प्रस्तुत की है। इस बजट का लक्ष्य प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बजट में जल, बिजली, और सड़कों के विकास के साथ-साथ किसानों, उद्योगों, और विरासत संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

जल और बिजली के क्षेत्र में बड़ा निवेश
- *ग्रामीण जल आपूर्ति*: 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 15 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- *पेयजल परियोजनाएं*: 5846 अतिरिक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- *अमृत 2.0 योजना*: प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल योजनाओं के लिए 5 हजार 180 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- *सोलर ऊर्जा*: जैसलमेर और पूगल में दो नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा।
- *बिजली कनेक्शन*: 2 लाख घरों को नए घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे और बिजली के लीकेज को रोकने के लिए 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

दस प्रमुख संकल्प
1. *350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी*: प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना।
2. *विकास का विस्तार*: पानी, बिजली, और सड़कों का व्यापक विकास।
3. *सुनियोजित शहरी विकास*: शहरी क्षेत्रों का व्यवस्थित और टिकाऊ विकास।
4. *किसानों का सशक्तिकरण*: किसानों के लिए विशेष योजनाएं और सुविधाएं।
5. *औद्योगिक विकास*: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां।
6. *विरासत संरक्षण*: धरोहर संरक्षण के साथ विकास।
7. *पर्यावरण संरक्षण*: पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास।
8. *स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास*: सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास।
9. *सामाजिक सुरक्षा*: वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
10. *गुड गवर्नेस*: परफॉर्म, रीफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आधारित शासन।

अन्य प्रमुख घोषणाएं
- *जल संरक्षण*: 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
- *स्मार्ट मीटर*: बिजली के लीकेज को रोकने के लिए 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

इस बजट में विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक ध्यान दिया गया है, जो प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.